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ABOUT 56 RESULTS
The report of the High Level Panel on remedies and reparations for victims of sexual violence in the DRC was launched in March 2011. A joint follow-up project with UN Women was developed and is being implemented. It focuses on the development of small pilot initiatives in the areas of Bukavu and Shabunda, in close consultations with the victims and with the participation of the State. They include economic reinsertion initiatives; symbolic reparations and support for payment of court awarded...
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The report of the High Level Panel on remedies and reparations for victims of sexual violence in the DRC was launched in March 2011. A joint follow-up project with UN Women was developed and is being implemented. It focuses on the development of small pilot initiatives in the areas of Bukavu and Shabunda, in close consultations with the victims and with the participation of the State. They include economic reinsertion initiatives; symbolic reparations and support for payment of court awarded damages.
UN Women organized for community-led programming at the country level, such as in Liberia with its continued support to women’s peace huts, where women volunteers refer survivors of gender-based violence to medical, psychosocial and justice services, carry out grassroots mediation to prevent conflict, and have even investigated cases of sexual violence and referred them to police stations; the development of referral pathways for survivors in Timor-Leste, in collaboration with other UN entities,...
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UN Women organized for community-led programming at the country level, such as in Liberia with its continued support to women’s peace huts, where women volunteers refer survivors of gender-based violence to medical, psychosocial and justice services, carry out grassroots mediation to prevent conflict, and have even investigated cases of sexual violence and referred them to police stations; the development of referral pathways for survivors in Timor-Leste, in collaboration with other UN entities, local women’s organizations, and local succo chiefs; and the organization of neighborhood safety patrols near Haiti’s IDP camps along the same routes as the women use to go to school, the market, or water pumps, in order to mark out areas for improved lighting or police presence and encourage women and girls to report any instances of gender-based violence.
In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their...
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In Colombia, prior to the adoption of the Victim and Land Restitution Law, UN Women provided technical assistance to the government to incorporate a gender perspective and promoted regional consultations with women`s organizations and a public hearing at the National Congress. This law recognizes that women are among the most vulnerable victims and therefore they need to receive special attention in the provision of medical and physiological services, access to education and restitution of their properties.
In partnership with DPKO and the Office of the Special Representative on Sexual Violence in Conflict, UN Women developed scenario-based pre-deployment training for military peacekeepers to prevent and respond to sexual violence, which were tested in several troop contributing countries, such as Nepal where 466 army personnel were trained. Both the Security Council, in resolution 1960, and the Secretary-General, in his annual report on conflict-related sexual violence, have encouraged member...
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In partnership with DPKO and the Office of the Special Representative on Sexual Violence in Conflict, UN Women developed scenario-based pre-deployment training for military peacekeepers to prevent and respond to sexual violence, which were tested in several troop contributing countries, such as Nepal where 466 army personnel were trained. Both the Security Council, in resolution 1960, and the Secretary-General, in his annual report on conflict-related sexual violence, have encouraged member states to incorporate these modules into their regular training for peace operations.
With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an...
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With sponsorship from the Government of Norway, OSAGI, now part of UN Women, collaborated with INSTRAW and ECLAC, to develop an online training course entitled Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Latin America and the Caribbean to be distributed by the Peace Operations Training Institute (POTI). A second course on the Implementation of Security Council Resolution 1325 (2000) in Africa, is being finalised for distribution. The courses will provide students with an overview of the resolution as well as context-specific issues and challenges that impact effective implementation, and will outline the process of developing a National Action Plan on resolution 1325 (2000).As chair of the Inter-Agency Task Force on Women, Peace and Security former OSAGI and UNIFEM- now both part of UN Women, in consultations with Member States and UN entities, led and coordinated the development of both the framework and the set of indicators to track the implementation of resolution 1325 (2000).
Implementation continued of the multi-country programme of UNIFEM now part of UN Women on community-based peacebuilding and prevention of sexual and gender-based violence in Timor Leste, Liberia, Uganda, and Haiti. The joint programming initiative under the Inter-agency Task Force on Violence against Women works to develop the capacities of national stakeholders to achieve specific international commitments.
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Implementation continued of the multi-country programme of UNIFEM now part of UN Women on community-based peacebuilding and prevention of sexual and gender-based violence in Timor Leste, Liberia, Uganda, and Haiti. The joint programming initiative under the Inter-agency Task Force on Violence against Women works to develop the capacities of national stakeholders to achieve specific international commitments.
Former OSAGI, now part of UN Women, led and coordinated the preparation of the annual Report of the Secretary-General on women and peace and security (S/2010/498), which was presented to the Security Council during a Ministerial-level Open Debate (26 October 2010) to mark the tenth anniversary of the adoption of Security Council resolution 1325 (2000). The report included as an annex a set of indicators for use at the global level to track the implementation of resolution 1325 (2000). A major...
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Former OSAGI, now part of UN Women, led and coordinated the preparation of the annual Report of the Secretary-General on women and peace and security (S/2010/498), which was presented to the Security Council during a Ministerial-level Open Debate (26 October 2010) to mark the tenth anniversary of the adoption of Security Council resolution 1325 (2000). The report included as an annex a set of indicators for use at the global level to track the implementation of resolution 1325 (2000). A major recommendation of this report relates to the development of a framework to guide the implementation of resolution 1325 (2000) over the next decade.
UNIFEM, now part of UN Women, released Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice, developed with DPKO as part of UN Action and supported emergency efforts in Kyrgyzstan related to gender-based violence.
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UNIFEM, now part of UN Women, released Addressing Conflict-Related Sexual Violence: An Analytical Inventory of Peacekeeping Practice, developed with DPKO as part of UN Action and supported emergency efforts in Kyrgyzstan related to gender-based violence.
UNIFEM, now part of UN Women, continued to support the Secretary-General’s UNiTE Campaign, as a member of its High-Level Steering Committee and global working group; as coordinator with UN sister agencies for rolling-out regional campaigns; and through UNIFEM’s Say NO—UniTE Initiative, which recorded over 400,000 actions to end violence against women and supported awareness-raising initiatives in various countries, ranging from the Caribbean, to Tajikistan, and to northern Uganda.
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UNIFEM, now part of UN Women, continued to support the Secretary-General’s UNiTE Campaign, as a member of its High-Level Steering Committee and global working group; as coordinator with UN sister agencies for rolling-out regional campaigns; and through UNIFEM’s Say NO—UniTE Initiative, which recorded over 400,000 actions to end violence against women and supported awareness-raising initiatives in various countries, ranging from the Caribbean, to Tajikistan, and to northern Uganda.
UNIFEM, now part of UN Women, continued advocacy related to Security Council resolutions 1888 and 1889. UNIFEM participated in UNCT programmes and other inter-agency initiatives in many countries, such as in the development of the UN Action-supported strategy on sexual violence in the Democratic Republic of the Congo.
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UNIFEM, now part of UN Women, continued advocacy related to Security Council resolutions 1888 and 1889. UNIFEM participated in UNCT programmes and other inter-agency initiatives in many countries, such as in the development of the UN Action-supported strategy on sexual violence in the Democratic Republic of the Congo.