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ABOUT 81 RESULTS
In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in...
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In 38 countries, UN Women contributed to implementation of laws and policies, building capacity and improving coordination to expand access to health, justice, police and shelter services – fundamental responses to hold perpetrators accountable and provide better outcomes for survivors. For example, in the State of Palestine, UN Women contributed to 10 fully functioning Family Protection Units across the West Bank, resulting in a near four-fold increase in the number of women reporting abuse in 2013 over the previous year. In addition, UN Women supported two shelters and one multi-purpose centre for survivors.
The publication of a new methodology and a regional UN Women publication on VAW costing cemented UN Women’s technical leadership in this emerging area of research in the Asia Pacific region and have contributed to the decision by seven governments in the region to undertake new or additional VAW costing studies.
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The publication of a new methodology and a regional UN Women publication on VAW costing cemented UN Women’s technical leadership in this emerging area of research in the Asia Pacific region and have contributed to the decision by seven governments in the region to undertake new or additional VAW costing studies.
WHO, PEPFAR, UNFPA, UN Women and the University of British Columbia convened a panel on “GBV and HIV linkages: Taking stock of the evidence and setting an implementation research agenda” at the International AIDS Conference in Washington DC in July 2012.
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WHO, PEPFAR, UNFPA, UN Women and the University of British Columbia convened a panel on “GBV and HIV linkages: Taking stock of the evidence and setting an implementation research agenda” at the International AIDS Conference in Washington DC in July 2012.
UN Women continues to manage the Secretary-General’s Database on Violence against Women, the first-ever, central repository on government measures to addres the issue. As of 31st December 2012, the Secretary-General's Database contained information on over 180 countries with 132 Member States having made formal submissions.
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UN Women continues to manage the Secretary-General’s Database on Violence against Women, the first-ever, central repository on government measures to addres the issue. As of 31st December 2012, the Secretary-General's Database contained information on over 180 countries with 132 Member States having made formal submissions.
UN Women’s flagship programme, Safe Cities for Women, is operating in 13 countries to develop models of urban spaces free from violence against women and girls. Five cities (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to contribute a solid evidence basis for what works. Cities are using various data collection methods, for example: multi-media and smart phone technology in Rio’s favelas; engendering of existing survey instruments in the Municipal...
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UN Women’s flagship programme, Safe Cities for Women, is operating in 13 countries to develop models of urban spaces free from violence against women and girls. Five cities (Cairo, Delhi, Kigali, Port Moresby and Quito) are applying an impact evaluation methodology to contribute a solid evidence basis for what works. Cities are using various data collection methods, for example: multi-media and smart phone technology in Rio’s favelas; engendering of existing survey instruments in the Municipal Observatories of Quito; and institutionalization of safety audits in Cario.
In 2012 UN Women supported data collection efforts in Uruguay, Lao PDR, Guatemala, Dominican Republic, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Mexico, Morocco, Zimbabwe, Timor Leste, and Viet Nam – looking at causes, prevalence, and specific types of violence that require tailored interventions. For example, in Bosnia and Herzegovina UN Women, UNFPA, the Gender Equality Agency and BiH Statistics Agency conducted a first ever Prevalence Survey on domestic violence and violence against women. In Mexico,...
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In 2012 UN Women supported data collection efforts in Uruguay, Lao PDR, Guatemala, Dominican Republic, Bhutan, Bosnia and Herzegovina, Mexico, Morocco, Zimbabwe, Timor Leste, and Viet Nam – looking at causes, prevalence, and specific types of violence that require tailored interventions. For example, in Bosnia and Herzegovina UN Women, UNFPA, the Gender Equality Agency and BiH Statistics Agency conducted a first ever Prevalence Survey on domestic violence and violence against women. In Mexico, the study Femicide Violence: Characteristics, Trends and New Expressions at the state level 1985-2010, in collaboration with INMUJERES, the Congress and Academia was produced. In Viet Nam, UN Women commissioned a costing study estimating the economic impact of domestic violence against women at the household and macroeconomic levels and a report on Masculinities and GBV in collaboration with UNFPA. In Nepal, UN Women with UNFPA and the Enabling State Programme/ Department for International Development (ESP/ DFID) commissioned a study to track GBV cases to gain a better understanding of how the country’s systems respond to reported cases.
The Violence Against Children Survey part of the Together for Girls Initiative (including UNICEF, UN Women, UNFPA, UNAIDS and WHO as partners) has collected prevalence of and circumstances surrounding violence, targeting females and males aged 13-24, and has already been completed in Kenya, Haiti and Zimbambwe. Results were released in Zimbabwe and Kenya, in May and Novemer 2012, respectively. The results will be released in Haiti, in early 2013.
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The Violence Against Children Survey part of the Together for Girls Initiative (including UNICEF, UN Women, UNFPA, UNAIDS and WHO as partners) has collected prevalence of and circumstances surrounding violence, targeting females and males aged 13-24, and has already been completed in Kenya, Haiti and Zimbambwe. Results were released in Zimbabwe and Kenya, in May and Novemer 2012, respectively. The results will be released in Haiti, in early 2013.
UN Women has provided an array of support to implement laws and policies and improve access to services. Such support has included: formalization of multi-sectoral mechanisms with 13 departments led by the Ministry of Justice in Morocco; One-stop centres and shelters for survivors of violence in Afghanistan, Burundi, Ethiopia, DRC, Guatemala, Mozambique, OPT, Solomon Islands, Tanzania, Tunisia; increased police capacities to respond in Ethiopia, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominican Republic,...
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UN Women has provided an array of support to implement laws and policies and improve access to services. Such support has included: formalization of multi-sectoral mechanisms with 13 departments led by the Ministry of Justice in Morocco; One-stop centres and shelters for survivors of violence in Afghanistan, Burundi, Ethiopia, DRC, Guatemala, Mozambique, OPT, Solomon Islands, Tanzania, Tunisia; increased police capacities to respond in Ethiopia, Anguilla, Antigua and Barbuda, Dominican Republic, Kenya, Thailand; and access to justice to end impunity in Argentina, Brazil, India, Kosovo, Lao PDR, Tanzania, Zimbabwe; institutionalization of national standards for sheltering services, sustainability of the Mehwar Centre and establishment of the comprehensive service centre -Al Hayat Centre in the State of Palestine; legal aid services in Zimbabwe; joint support with UNDP, UNICEF, UNFPA and PAHO to the Domestic Violence Office of the Supreme Court of Justice in Argentina; and at the request of the Bureau of Immigration and Naturalization, facilitated a capacity assessment for the deployment of female officers to the borders, support for an equal treatment and equal opportunity policy and together with the Liberia National Police developed a Gender Sensitive Basic Curriculum for Recruits. In Nepal, UN Women supported dissemination of standard operating procedures on violence against women for distric level police and supported the establishment of POURAKHI (an organisation of women migrant workers, now functional in 15 districts) who assist migrant workers who have faced abuse.
UNDP, UN WOMEN and UNICEF have collaborated on a number of initiatives, including: development of “Integrated Responses to Gender-Based Violence in Serbia" to be implemented in 2013-2014 with funding from UN Trust Fund to end Violence against Women; the joint programme “Every Safe Home: Supporting Thailand towards Effective Implementation of Protection of Domestic Violence Victims” aimed at strengthening coordination, capacity-building and public awareness to end violence against women in public...
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UNDP, UN WOMEN and UNICEF have collaborated on a number of initiatives, including: development of “Integrated Responses to Gender-Based Violence in Serbia" to be implemented in 2013-2014 with funding from UN Trust Fund to end Violence against Women; the joint programme “Every Safe Home: Supporting Thailand towards Effective Implementation of Protection of Domestic Violence Victims” aimed at strengthening coordination, capacity-building and public awareness to end violence against women in public and private spaces; and integration of GBV in the security sector reform process of Guinea.
UN Women has expanded the resources available through the Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women to include a database of 800 tools in 60 languages, including in-depth programming modules on campaigns, health, justice and security sectors.
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UN Women has expanded the resources available through the Virtual Knowledge Centre (VKC) to End Violence against Women to include a database of 800 tools in 60 languages, including in-depth programming modules on campaigns, health, justice and security sectors.