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DRC
The "UNiTE" campaign was launched in 2014 by the Resident Coordinator of the United Nations system in the presence of great personalities of the DRC including the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence. Supported by UN Women and UNFPA at the Office of the Personal Representative of the Head of State in charge of the fight against sexual violence, the "Break the silence" campaign led to series of trials (691 in 2016) and convictions (299 convictions in 2016) of high ranking military personnel. The establishment of effective coordination mechanisms including the Gender Thematic Group with its four thematic sub-groups (SGT VSBG, SGT Political Participation and Women's Leadership, SGT Empowerment of the Legal Status of Women, SGT Economic Empowerment of Women); UN Trust Fund resources made available to the PANZI Foundation for the holistic treatment of the fight against sexual violence; joint resource mobilization initiatives including the Joint Project to Combat Impunity, Support for Victims of Gender-Based Violence and Women's Empowerment in Eastern DRC "TUPINGE UBAKAJI" with UNDP, UNFPA , UNESCO; the joint project on prevention and coordinated responses to sexual violence in Ituri and North Kivu by UN Women, UNFPA, UNICEF and UNJHRO.
SENEGAL
The Maternal and Child Mortality Reduction Support Program brings together four UN system agencies (UNFPA UNICEF WHO and UN Women) to eliminate gender-based violence that can affect the health of women, children and young girls especially during pregnancy and at the time of delivery. UN Women, OHCHR, UNESCO, UNICEF and UNFPA have joined forces around a coordinated action plan under the leadership of the Ministry of Women, Family and Gender, from 2016-2020 to put an end to all forms of violence and discrimination against women and girls. UNDAF outcomes 6 and 8 focus on protecting vulnerable groups from violence and exploitation, and building institutional capacity under UNICEF leadership.
CABO VERDE
The UNiTE campaign/orange campaign and the 16 Days activism campaigns were spearheaded by UNW with a huge impact in social media and great visibility at the national level. By engaging the UN agencies, private and public sectors, the orange campaign in 2017 could reach and get closer to local communities and the intended target audience, being students of secondary schools and universities, leaders of local communities, media and private sector workers, it is comprised of around 20 NGOs as well as Members of Parliament, the Women Network Parliamentarians and the private sector. During the 16 days the movement calls to join forces in addressing specific problems regarding end violence against women and girls in Cabo Verde. Several activities were carried out such as: the Orange café with Journalists- Several journalists were invited to participate in the 16 Days of Activism actions to End Violence against Women and Girls across the country; School engagement - Campaign "16 days of activism against violence" starts with schools; Cabo Verde Parliamentarians dressed in orange for the 16 days of activism; Free HUGS - promoting the culture of non-violence in the capital city Praia offering free hugs to all;
Under the lead of UNW the interagency thematic group on human rights and gender has successfully implemented the UN Free & Equal campaign, positioning Cabo Verde has the first Africa country
MALI
Mali actively participates in the Secretary General's campaign for the elimination of violence against women every year. In November 2017 the campaign was launched by the Minister for the Advancement of Women under the leadership of UN Women with the participation of various agencies of the United Nations system, civil society organizations including young people.
UN Women supported the GBV specialist of ONE action in Mali for the mobilization of resources and the implementation of activities in the framework of the development of the national strategy to combat gender-based violence in Mali.
UN Women is an active member of the Network for Protection against Sexual Exploitation and Abuse in Mali. Within this framework, focal point training activities were organized at national and regional level in collaboration with UNFPA and UNICEF. Information feedback mechanisms have been put in place and sensitization sessions have been conducted on the radio and at the community level to encourage people to use these mechanisms, including the toll-free number 80 333 to disclose cases of abuse. sexual exploitation.
CAMEROON
UNW Cameroon has coordinated the UNCT SWAP scorecard process and the elaboration of action plan. The country office has been engaged in the implementation of the UNSWAP Scorecard plan and has succeeded in inscribing gender in the 2018 UNCT annual work plan. The office has also worked to mainstream gender in joint programs of the 2018-2020 UNDAF. The coordination of development support between the Government and technical partners has launched sector platforms; among the said Platforms, UN Women has been co-lead of the cross-cutting gender platform with the Ministry of women empowerment and also co-lead of the platform on social development with the Ministry of Social Affairs. Concerning the normative work, UN Women has supported the elaboration of the 6th Cameroon’s CEDAW report, coordinating with other UN agencies to input it and to make it a consensual report with other stakeholders (civil society, private sector…).UN Women coordinated the activities for 16 days campaign on violence against women and girls with the annual theme of “leave no one behind”. In the Far North region, GBV humanitarian working group under UN Women’s co-lead coordinated relevant activities with partners
LIBERIA
UN Women Liberia Office celebrates the 25th of every month as Orange Day as part of the UN Secretary-General’s UNITE to End Violence Against Women. UN Staff wear Orange colors to raise public awareness and increase political will to address all forms of violence against women and girls. In 2016, UN Women collaborated with the More Than Me Academy (a school for vulnerable girls) to raise awareness on school related violence and a call for actions against those who exploit women and girls. Also, in 2017, UN Women in collaboration with UNMIL Gender Unit held a program at the UNMIL Headquarter for UN Staff as a means of raising awareness and getting staff to contribute to a world free from violence against women and girls. The SRSG reminded staff of the Secretary-General Zero Tolerance Against Sexual Exploitation & Abuse.
UN Women Liberia leads the Government of Liberia/United Nations Joint Programme on SGBV and HTP. The organization is working with community leaders, traditional leaders and paramount chiefs to address issues of Harmful Traditional Practices and other forms of violence that subject women to humiliation.
UN Women Liberia is a member of the National Gender Based Taskforce that meets once every month to discuss issues affecting women and girls and review County level action point for redress. The Taskforce recently protested the amendment of the 2006 Rape Law to make same bailable.
The organization is also part of the ressuscitation of the Inter-Agency PSEA Network. UNMIL had previously coordinated the network until their departure from Liberia
NIGER
The MUSKOKA programme brings together four United Nations agencies, namely UNFPA, UNICEF, WHO and UN WOMEN. Through the FFM, simple, innovative and effective solutions are implemented to prevent maternal and infant mortality. Solutions to reduce maternal and child deaths include access to quality maternal care and skilled health personnel before, during and after childbirth. The added value of UN Women within the MUSKOKA mechanism is based on its mandate as an entity for gender equality and the empowerment of women, more specifically on its focus on combating violence against women, a source of inequality, lack of access by women to decision-making processes and resources, but also a cause of endangering their lives, which is aggravated during pregnancy and childbirth following the prevention and response to such violence.
UN WOMEN has adopted a holistic approach: prevention and response. The objective of these activities is to promote and facilitate women's access to maternal health through:
Activities:
- The creation of reproductive health service demands;
- The development of communication and mobilization campaigns;
- The implementation of strategies and actions against discriminatory practices and gender-based violence (GBV);
- Care for survivors of violence, identification of links between violence against women and maternal mortality and improvement of knowledge on the subject.;
- The men's club;
- The creation of multi-actor platforms;
- In addition, the impulse of the demand for maternal health services requires a good knowledge of the factors that cause difficulties in the relationship between women, girls and health workers in the regions of Maradi, Tillabery, Dosso and Tahoua;
- Rehabilitation of multimedia centre for access to information on GBV, gender, SSRJA, women's rights, etc;
- The involvement of religious, traditional and local leaders in the fight against GBV;
The results obtained:
- 10,000 girls and women, men sensitized on GBV, prevention of early pregnancies and reproductive health services through awareness caravans in Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- A traditional leader in Maradi has been identified as a champion in the fight against GBV in Maradi, where the highest rate of GBV is recorded in Niger;
- Two Muslim and Christian religious leaders were identified as champions in the fight against GBV in Niamey and Tahoua;
- More than 500 women, girls, boys and men in Dosso have increased access to information about GBV, the type of GBAS through the multimedia centre;
- More than 100 women and girls in Dosso have been trained on the use of INTICs for access to SRH information;
- More than 200 leaders have increased their sensitivity to GBV and SSR Dosso, Maradi, Tillabéry and Tahoua;
- More than 500 boys, men, and leaders recruited and committed within associations and clubs to fight GBV, women's rights and gender;
- A study on the satisfaction of SRH beneficiaries is currently being validated.
- All these achievements contributed to enlist men, women, girls and boys, decision makers, local and religious leaders for the respect of women's rights, girls' rights, gender and the fight against GBV.
NIGERIA
Gender-Based Violence Sub-Working Group (GBV-SWG) is an inter-agency coordination group set up to ensure coherence in the humanitarian responses of partners in Nigeria. UN Women is a member of the group with UNFPA as the chair. During the reporting period, GBV partners together scaled up engagement with leaders and communities with sensitisation on GBV/SEA principles and during the 2017 16 Days of Activitism, GBV partners across the affected states of Borno, Adamawa and Yobe held series of activities ranging from policy dialogues with leaders, engaging young people in and out of school through debates, public processions, town hall meetings, a series of activities with women's groups within women and girls friendly spaces, livelihood bazaar, radio talk shows among others to demand zero tolerance to GBV. At the close of 2017, the GBV partners took stock of their interventions; there were evidences that there is better understanding of the GBV protection situation and needs among partners, partners together reached 66,413 (27,005 women, 15,392 girls, 13,675 men and 10,186 boys) individuals with various interventions. Out of which 9,479 individuals received psychological first aid and various psychosocial support interventions, 1,682 accessed medical services and some 440 accessed other specialised services through case management and referrals. Overall from Janaury to November 2017, GBV sub sector partners together have collectively benefitted 797,640 (364,897 women, 188,347 girls, 148,066 men and 95,523 boys) individuals, reaching 80% of the overall target for 2017
UN Women undertakes several measures to address sexual violence in conflict situations related to the UN Women workforce such as:
- Message of prohibition of sexual misconduct and SEA and importance of reporting repeatedly communicated by ED.
- Since February 2017, UN Women has provided training to personnel in over 20 field offices and HQ sections.
- Launch of UN Women’s initiative “Take a Stand” in 2016, which provides guidance not only on how to report cases but also on services available to the affected staff member – from telecommuting, to salary advances, to advanced leave requests, and assisting in facilitating their access to safe and secure spaces.
- Established a network of focal points on SEA in headquarters and its Regional Offices from whom staff can request guidance on reporting allegations of sexual exploitation and abuse.
- Ensuring that where there are ANY allegations of SEA or other sexual misconduct committed by UN Women personnel or partners, they are promptly referred for investigation.
- Ensuring that alleged victims are referred to the appropriate service providers for protection, medical care and support.
- Collaborating with the Secretary-General’s Victims’ Rights Advocate Ms. Jane Connors on sexual exploitation and abuse and victims’ assistance.
Egypt CO
UN Women Egypt in close collaboration with the National Council for Women (NCW) supported the comprehensive review of the Personal Status Laws (family laws) and Penal Code to analyze the impact of such laws on women's ability to access justice for all forms of violence. The process brought together multiple actors in the justice chain, including members of the judiciary, prosecution, police, social affairs, in addition to specialized councils to develop draft laws and/or amend existing ones to prevent violence against women, punish perpetrators, and ensure the rights of survivors. As a result of several rounds of consultations by national stakeholders, a draft comprehensive law on violence against women, that aims to support a comprehensive response to survivors of violence, including the provision of support and protection services, was developed and will be submitted to parliament by the NCW.
UN Women has been advocating for the passage of The Anti-Domestic Violence Law, introduced to parliament in 2015 and still under review. In January 2017, the law was presented to discussion in front of the Iraqi Council of Representatives, however it failed to pass the committees. The strengths of the draft bill include provisions for services for domestic violence survivors, protection orders (restraining orders) and penalties for their breach, and the establishment of a cross-ministerial committee to combat domestic violence. However, the law does not set penalties for committing the crime of domestic violence, does not repeal provisions in the Iraqi Penal Code that condone domestic violence (such as weaker penalties for ‘honor crimes’), and prioritizes reconciliation over justice.
In November, an amendment to the Personal Status Law (No. 188 of 1959) was proposed that would allow men to marry girls as young as 9 years old. The bill indicates that when issuing decisions on personal status issues, the court should follow the rulings of religious scholars for Sunni or Shiite sects, depending on the husband's faith (i.e. the Scholars' Congregation at the Shiite Endowment Diwan or Scholars' Fatwa Council which represents Sunni jurisprudence). The efforts of CSO’s, women activists, women committee in the parliament and UN agencies including UN Women led to the withdraw of the draft law from the parliament agenda by mid-November.Morocco MCO
UN Women first acted through supporting the civil society in its advocacy efforts to align draft law no 103.13 with international norms and standards, and more especially through supporting the memorandums of the coalition Printemps de la Dignité composed of 25 NGOs throughout the national territory. The coalition is specialized in advocating to the government and to the Parliament on laws and public policies related to EVAW, and has developed a Memorandum on each of the expected reforms and defended their arguments before the Ministry of Justice. UN Women has supported the coalition providing it with tools and guidance on international norms, laws and strategies to EVAW.
UN WomenPalestine supported national counterparts to develop a Family Protection Bill (FPB) in line with international human rights standards. UNW's support included technical advice to the technical committee that was formed by the Council of Ministries to work on the FPB. UNW also facilitated the engagement of the CSOs in this process through sensitizing partners on the rights of CSOs to take part in this process and supporting CSOs simultaneously by providing them with technical and financial support to advocate for the adoption of a responsive bill. UNW has also supported the justice sector strategy to identify legislative priorities for the years 2017- 2022 , which included the penal code, the personal status law, the family protection bill, cybercrime law and others.
Lebanon PP
UN Women Lebanon, in cooperation with several activist civil society organizations, supported a campiagn in 2016 to repeal article 522 of the Penal Code related to rape-marriage, which releases the perpetrator in case he marries the victim. In June 2017, the campaing efforts were materialized with the approval of the Parliament to repeal the article.
All new personnel receive a welcome letter to alert them that they need to complete all mandatory courses within 90 days of starting and these include three online courses related to ethics:
Course Name | Direct Link /Contact | Modality/ Mandate |
Prevention of Workplace Harassment, Sexual Harassment, and Abuse of Authority in the Workplace | Online learning programme. | |
Ethics and Integrity at the United Nations | Online learning programme. | |
Prevention of Sexual Exploitation and Abuse | Online learning programme. |
In addition to mandatory courses, there are non-mandatory quarterly workshops internally on Ethics and the Workplace provided both to HQ and field-based staff, both in person and online.
Egypt CO
UN Women Egypt in collaboration with the Ministry of Social Solidarity developed the capacities of over 1500 women community workers across Egypt, capitalizing on their facility to reach women and men in rural and remote areas, to raise the public’s awareness, through conducting house calls, awareness raising meetings, and other means, on the various forms of violence against women and their social and legal ramifications. The community workers also serve as a vital tool for disseminating information on the support services provided by credible organizations for women victims/survivors of violence. In addition, UN Women Egypt in collaboration with Care International Egypt supported the formation of a network of over 400 young volunteers (both women and men) and developed their capacities to engage community members; over 2600 members reached, utilizing innovative context sensitive approaches, such as interactive community theater, shadow theater, graffiti art in addition to conventional methods, such as door-to-door campaigns, to raise societal awareness of various forms of violence against women, change negative attitudes and beliefs of men towards violence against women, and the gender norms that normalize and justify gender inequality and violence.
UN Women succeeded in establishing the Iraq National Steering Committee for the Women Peace and Humanitarian Fund with high level leadership and representation from the government in addition to the UNRC as co-chair and membership of women civil society, the donor community and the UNCT. UN Women, as WPHF Technical Management and Secretariat at global and national levels, convened the first Steering Committee meeting in March. The National Steering Committee, will be in charge of providing strategic direction, oversight and coordination of implementation of their portfolio, including: provide a platform for partnership, coordination, advocacy and resource mobilization at the national level; manage the WPHF allocation for Iraq; monitor progress and provide oversight on project performance. UN Women has succeeded in securing funding of $2 million for Iraq from the governments of Canada and the UK. A call for proposals is expected to be announced in the second quarter under the guidance of the NSC.
A total of 255 beneficiaries (Jordanians and Syrians) have been reached from different subjects related to GBV and women’s’ rights through 11 awareness-raising activities. Social cohesion have been evident as a result of Including Syrians and Jordanians both in the awareness sessions. Under LEAP, UN Women and IFH organized five awareness raising sessions on protection and all forms of violence targeting 72 Syrian and Jordanian women and men. In addition, awareness of 154 Jordanians and Syrians were raised on issues related to early marriage and gender-based violence through scheduled plays ( through the Hemayati project). A discussion following the play between the audience and the moderator helped to clarify issues related to early marriage. This approach promotes women's and girl's self-expression and self-awareness, while providing them with skills to articulate changes they would like to see in their reality. A consultative writing process (“writeshop”) was developed with key stakeholders to ensure ownership of the messages that feed into the development of a toolkit to disseminate specialized legal knowledge relating to violence against women and girls among non-specialized audiences. the toolkit was launched in November aiming at familiarizing and sensitizing readers with current gaps, challenges and realities of VAWG in Jordan in order to start a social dialogue that can foster positive changes in attitudes toward women and girls, as well as promote and inform legislative and policy changes.
In 2017, UN Women MCO continued to develop its own initiatives, strengthened and broadened its support to CSOs, national partners and the private sector’s initiatives to prevent VAW. As a result, a wide audience was reached (more than 3 million people, including through regular tv spots on the main national tv channel) and was mobilized during sensitization efforts and numerous events organized all year-long, and largely intensified during the 16 Days campaign, with a specific focus this year on engaging men and boys through innovative communication campaigns. The MCO succeeded in engaging partner agencies through UNCT and the Gender thematic group, national Ministries (Women’s machinery, Ministry of Justice and Liberties, Ministry of Interior), national institutions (City councils and Wilayas in Marrakech and Rabat, the Parliament), multilateral organizations (European Union Delegation), CSOs, Universities, with young boys and girls, the media and the private sector (telecommunications, public transports).
UN Women Palestine office supported MA’AN (an NGO based in the Negev which focus on legal awareness and protection of women from West Bank and Gaza and Bedouin women who live in the Negev and are subject to Israeli jurisdiction) to conduct raising awarness workshops for the West bankers and Gazan women living in the Negev. Those women face challenging issues related to their legal status with the Israeli authorities (they hold a palestinian ID, but they live in Israel with their spouses without any legal document) and many suffer from family and intimate partner violence. During the reporting period UN Women Palestine office supported MA'AN to organize 14 raising awareness workshops and targeted women from the West Bank and Gaza. The workshop covered the following issues: family status laws, residency, legal and citizenship rights and access to social and health services and VAW. Similarly, 4 workshops were organized in the Negev targeted social workers on different issues; such as: VAW, legal rights of women from the West Bank and Gaza who are married to men from the Negev. Additonally UNW Palestine office supported MA'AN in the publication of two legal newsletter discussing concerns related to the legal status and legal rights of West Bank and Gaza women who live in the Negev. 450 copies of the newsletter were printed and distributed. UNW Palestine supported Al- Muntada ( a coalition of 17 women's organizations that work on combatting VAW) to lead a national advocacy campaign on VAW, including legal discirmination against women and the need to adopt a responsive FPB. The campaign included radio episodes, TV programmes, and field awareness sessions in differnet districts , which aimed at raising awareness of public and participants on women's rights, VAW and rights' gaps existing within the applicable legislative framework in Palestine, and building allies to advocate for the adoption of a gender responsive Family Protection Bill.
Within SAWASYA - UNDP / UN Women Joint Programme on Strengthening the Rule of Law: Justice and Security for Palestinian People, the PCHR (The Palestinian Center for Human Rights) conducted 30 awareness raising sessions targeted both males and females with awareness sessions on femicide, the so- called honour killing and women’s legal rights in remote and marginalized areas all over the Gaza Strip. Most of the interventions carried out within the project’s duration focused on providing legal awareness, awareness sessions about the so-called " honor killing" and femicide as a mechanism to prevent violence against women and engage men and youth mainly to advocate for women's rights- as a result of these interventions, 511 women and 247 men were targeted.